एक काळ होता जेव्हा आपल्या भारतातील लोक नवीन गाडी घेतल्यावर विचार करायचे कि आता पूर्ण जीवनभर हीच गाडी चालवायची. ती गाडी पूर्ण परिवाराची शान असायची आणि लोक सुद्धा गाडीला आपल्याच परिवारातील एक सदस्य मानत असत.आणि गाडीची आपल्या मुलांप्रमाणे काळजी घेत असत. ते स्वतः गाडी साफ करत असत आणि गाडीला जर कुठे खरचटले तर लोकांना रात्रभर झोप येत नसे.
पण भारत सरकाराने नवीन वेहिकले स्क्रॅपेज पॉलिसी (New Vehicle Scrappage Policy) लागू केली आहे. नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसी ( New scrappage policy) नुसार आता लोक आपल्या जवळील गाडी १५ ते २० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा चालवू किंवा वापरू शकत नाही. त्याच बरोबर जर गाडी १५ वर्षा अगोदरच अनफिट झाली तर लीला भंगारात द्यावे लागेल.त्यामुळे आता जुनी गाडी रस्त्यावरती चालू शकणार नाही.
{tocify} $title={Table of Contents}
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy) काय आहे?
नवीन स्क्रॅपिंग पोलिसी (New Scrapping Policy) अनुसार १५ वर्षावरील सरकारी आणि कमर्शिअल (Commercial) गाड्यांना स्क्रॅप करण्याची हि पॉलिसी आहे. तसेच २० वर्षावरील प्राव्हेट गाड्यासुद्धा आता स्क्रॅप केल्या जातील. या १५ आणि २० वर्षावरील गाड्यांना रजिस्टर करण्याअगोदर फिटनेस टेस्ट (Fitness Test) पार करावी लागेल.
या नवीन स्क्रॅपेज पोलिसी ( New scrappage policy) नुसार जर आपली गाडी १५ किंवा २० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पेक्षा जुनी आहे पण ती अजूनही पूर्ण फिट असेल तर आपण ती गाडी अजूनही काही काळ चालवु शकता. यासाठी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ( Automated Fitness Centre) वरती गाड्याची तपासणी केली जाईल. आणि आंतरराष्ट्रीय मानकानच्या अनुसार गाड्यांची चाचणी केली जाईल. एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टिम आणि अन्य सुरक्षा घटकांची चाचणी केली जाईल. आणि या चाचन्यान मध्ये फेल होणाऱ्या गाड्यांना भंगार रुपी स्क्रॅप केले जाईल.
वाहन मालकांना मिळणारे फायदे (Benefits To Customers)
जुनी गाडी स्क्रॅप झाल्यावरती स्क्रॅप डीलर गाडीमालकास गाडीच्या किमतीच्या ४ ते ६ टक्के किंमत देण्याची तरतूद आहे.
जेव्हा नवीन प्रायव्हेट वाहन खरेदी केले जाईल तेव्हा वाहन घेणाऱ्यास रोड टॅक्स (Raod Tax) मध्ये २५℅ सवलत दिली जाईल.
त्याच बरोबर जर आपण नवीन कमर्शिअल (Commercial) वाहन खरेदी करत असाल तर त्यावरती आपणास १५% पर्यंत रोड टॅक्स (Raod Tax) मध्ये सवलत मिळेल.
स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट मिळाल्यावरती गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकास गाडी निर्माती कंपनी ५ % पर्यंत सूट देईल.
त्याच बरोबर नवीन वाहन खरेदी करण्यावर रजिस्ट्रेशन शुल्क हे माफ केले जाईल.
वरील सर्व सवलती मिळाल्यामुळे लोकांना नवीन वाहने कमी किमतीत मिळतील.
नवीन स्क्रॅपिंग पोलिसीचा उद्देश ( Purpose Of The New scrapping Policy)
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी ((New Scrapping Policy) चा उद्देश आहे कि लोकांना प्रोत्साहित करणे कि त्यांच्या जवळ असणाऱ्या जुन्या पुराण्या बेकार झालेल्या गाड्या रस्त्यावरती घेऊन येऊ नये. त्याच्या बदली नवीन गाडी खरेदी करण्यास प्रॉत्साहित करणे.यामुळे दोन फायदे होणार आहेत.
ज्या गाड्या जुन्या झाल्या आहेत त्या रस्त्यावरती फिरल्याने रस्त्यावर फिरणाऱ्या लोकांसाठी धोकादायक असतात. त्याच बरोबर ट्रॅफिक साठी सुद्धा नुकसान दायक ठरू शकतात. त्यामुळे अशा जुन्या गाड्या ज्यांचा काहीच उपयोग नाही आहे त्या गाड्या रस्त्यांपासून दूर ठेवणे हा या नवीन स्क्रॅपिंग पोलिसी चा उद्देश आहे.
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy) मुळे जुन्या गाड्या स्क्रॅप केल्या जातील त्यामुळेच देशातील लाखो लोक नवीन वाहने खरेदी करतील. तसेच नवीन वाहन खरेदीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागून अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल.
हेच दोन मुख्य उद्देश या नवीन स्क्रॅपिंग पोलिसी चे आहेत.
नवीन स्क्रॅप पॉलिसी चे फायदे (Advantages Of The New Scrap Policy)
वर नमूद केल्या प्रमाणे नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल.
स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy) मुळे भारतात तेल आयातहि कमी होईल आणि इलेक्ट्रिक गाडीची मागणी वाढेल त्यामुळे याचा फायदा पर्यावरणाला सुद्धा होईल.
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy) मुळे लोक इलेक्ट्रिक गाडी घेणाकडे त्यांचा कल असेल असे अनेक तज्ज्ञ म्हणतात.तसेच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सरकार विशेष सबसिडी सुद्धा देते. त्यामुळे पुढच्या काळात इलेक्ट्रिक गाड्यांचे प्रमाण वाढून पेट्रोल,डिझेल यांसारख्या समस्यांवर समाधान मिळेल.
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy) मुळे स्क्रॅप होणाऱ्या गाड्यांमुळे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला (Automobile Industry) कच्चा मला कमी किमतीमध्ये मिळेल. त्यामुळे गाडी बनविणाऱ्या कंपनी ला उत्पादन खर्च कमी येईल. परिणामी नवीन वाहनांच्या किमती कमी होतील.
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy) मुळे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री (Automobile Industry) मध्ये ३ करोड लोकांना रोजगार मिळेल.तसेच नवीन स्क्रॅपिंग पोलिसी मुळे तयार होणाऱ्या नवीन फिटनेस सेंटर मध्ये ३३ हजार लोकांना काम मिळेल.
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी (New Scrapping Policy )मुळे सरकारला GST च्या मार्फत ३० ते ४० हजार करोड रुपये अतिरिक्त मिळण्याची संभावना आहे.
नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी का गरजेची आहे?
भारतामध्ये ५१ लाख अशी लाइट वेट वाहने (Light Weight Vehicles) आहेत जी २० वर्षांहून अधिक जुने आहेत.त्याच बरोबर ३४ लाख अशी लाइट वेट (Light Weight Vehicles) वाहने आहेत जी १५ वर्षापेक्षा अधिक जुनी आहेत.
तसेच १७ लाख मिडीयम (Medium) आणि हेवी (Heavy) कमर्शिअल (Commercial) वाहने आहेत जी १५ वर्षाहून अधिक जुनी आहेत. आणि आवश्यक फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) विना रस्त्यांवरती चालत आहेत.
जुनी झालेल्या वाहनांमुळे अपघाताचे प्रमाण हे अधिक असते. अशा वाहनांमुकळे रस्त्यांवरती चालणाऱ्या माणसांच्या जीवाला धोका असतो.
जुनी वाहने नवीन वाहनांच्या तुलनेत १० ते १२ गुना अधिक प्रदूषण निर्माण करतात.
नविन स्क्रॅप पॉलिसी ची अंमलबजावणी (Implementation of Srappage Policy)
१ ऑक्टोबर २०२१ पासून नवीन फिटनेस टेस्ट (New Fitness Test) आणि स्क्रॅपिंग सेंटरचे (Scrapping Center) नियम लागू केले जातील.
१ एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षोपेक्षा अधिक जुन्या सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या वाहनांची स्क्रॅपिंग चालू केली जाईल.
१ एप्रिल २०२३ पासून भारी कमर्शिअल वाहनांची (Heavy Commercial Vehicle) फिटनेस टेस्ट आवश्यक केले जाईल.
१ जून २०२४ पासून अन्य वाहनांचे सुद्धा क्रमबद्ध पद्धतीने फिटनेस टेस्ट आवश्यक केले जाईल.